नई दिल्लीः 2 अप्रैल को SC/ST संगठनों द्वारा किये गए भारत बंद के विरोध में कुछ समूहों द्वारा मंगलवार 10 अप्रैल को भारत बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों को सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद करने का परामर्श दिया है. 

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने मीडिया को यह जानकारी दी कि सभी राज्यों को इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी गई है. आपको बता दें कि कुछ समूहों द्वारा नौकरियों और शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है. जिसके मद्देनजर सुरक्षा चाक-चौबंद करने और हिंसा रोकने के लिये केंद्र ने सभी राज्यों के लिये परामर्श जारी किया है. 

गृह मंत्रालय ने कहा कि अपने इलाके में होने वाली किसी भी हिंसा के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. करीब एक हफ्ते पहले हुए ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हुई व्यापक हिंसा के एक हफ्ते बाद यह संदेश आया है. इस हिंसा में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक परामर्श जारी किया है कि कुछ समूहों द्वारा सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं. 

अधिकारी ने कहा , ‘‘ एमएचए ने सभी राज्यों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये सुरक्षा बढ़ाने और उचित इंतजाम करने को कहा है. आवश्यक हो तो निषेधाज्ञा भी लगाई जा सकती है. ’’ राज्यों से सभी संवेदनशील जगहों पर गश्त तेज करने को कहा गया है जिससे जानमाल के किसी भी नुकसान को रोका जा सके. अधिकारी ने कहा , ‘‘ परामर्श में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अपने अधिकारी क्षेत्र में आने वाले इलाके में कानून - व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे . इसके लिये पूरी तरह से जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा. 

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